देहरादून। उत्तराखंड में एक तरफ जहां निकाय चुनाव की तारीखों का इंतजार किया जा रहा है,तो वही सरकार की तरफ से निकायों में आरक्षण जारी कर दिया गया है, हालांकि सरकार के द्वारा जो आरक्षण जारी किया गया है उसे पर 7 दिन के भीतर आपत्तियां भी मांगी गई है और उसके बाद निस्तारण भी होगा लेकिन भाजपा के कई नेता जो आरक्षण जारी किया गया है उसको लेकर आपत्ति भी दर्ज कर रहे हैं विकासनगर से भाजपा विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने विकास नगर पालिका का अध्यक्ष पद SC महिला के होने पर आपत्ती उठाने की बात कहिए वहीं कांग्रेस की नेता भी कई जगहों पर आरक्षण को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि आरक्षण का अपना एक नियम होता है और नियमों के तहत आरक्षण तय होता है, आयोग गठित होता है, उसकी रिपोर्ट के आधार पर ही आरक्षण तय किया जाता है, किसी की इच्छा पर हर जगह आरक्षण तय हो जाए यह भी संभव नहीं है, आरक्षण को लेकर आपत्तियां मांगी गई है जिन पर निस्तारण भी किया जाएगा उसके बाद ही फाइनल स्थिति तय होगी।
वहीं शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि आरक्षण को लेकर आपत्ति मांगी गई है, जिन लोगों को भी आपत्ति है,वह आपत्ति लगा सकते हैं, आपत्ती निस्तारण होने के तुरंत बाद चुनाव की तिथियां का ऐलान भी निकाय में हो जाएगा।
कुल मिलाकर देखें तो निकाय चुनाव में आरक्षण की स्थिति स्पष्ट होने के बाद से ही कई सीटों पर सवाल उठ रहे हैं, जिसको लेकर आपत्तियां भी जताई जा रही है,ऐसे में देखना ही होगा कि आखिर निकायों में आपत्ति लगने का जो 7 दिन का समय निर्धारित किया गया है उसमें कितनी आपत्तियां दर्ज होती है और कितनी सीटों पर निस्तारण के बाद कोई बदलाव भी देखने को मिलेगा या नहीं इस पर भी सभी की नज़रें लगी हुई है।
