मुख्यमंत्री धामी आने वाले दिनों में टीएचडीसी की भागीदारी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से चर्चा कर सकते हैं। दोनों सरकारों ने परिसंपत्तियों के विवाद को साझा किया है। यही कारण है कि धामी सरकार बातचीत से THDC में भाग लेना चाहती है ताकि जल्द ही समाधान मिल सके।
उत्तराखंड सरकार अब वार्ता के विकल्प पर भी बहुत सोच-समझकर विचार कर रही है क्योंकि वह सुप्रीम कोर्ट में 25% टीएचडीसी इंडिया लि. के खिलाफ मुकदमा लड़ रही है। योगी सरकार से बातचीत करके धामी सरकार 50-50 की भागीदारी पर समझौता कर सकती है, जो अदालती संघर्ष से बाहर है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुख्यमंत्री को कहा कि कोर्ट से बाहर कोई समाधान मिल सकता है तो गंभीरता से इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री आने वाले दिनों में हिस्सेदारी पर योगी आदित्यनाथ से चर्चा कर सकते हैं।
दोनों सरकारों ने परिसंपत्तियों के विवाद को साझा किया है। यही कारण है कि धामी सरकार बातचीत से Thdc में भाग लेना चाहती है ताकि जल्द ही समाधान मिल सके। उत्तराखंड सरकार कोर्ट में चल रहे मामले में अपना पक्ष मजबूत मानकर चल रही है।
सरकार वार्ता के माध्यम से समाधान निकाल रही है। रिटर्न एवीडेंस भी मिल गया है। अभी यूपी को एवीडेंस देना होगा। इसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, जिसके बाद विवाद शुरू होगा। यह प्रक्रिया बहुत देर नहीं चलेगी, इसलिए सरकार वार्ता कर रही है ताकि हिस्सेदारी का लाभ जल्दी मिल सके। बेशक, इसके लिए 25 प्रतिशत, यानी 12.50 प्रतिशत, स्वीकार करना होगा।
केंद्रीय सरकार के ऊर्जा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों के नियमों के अनुसार, जिस राज्य में उसका मुख्यालय होगा, उसे 25 प्रतिशत हिस्सेदारी मिलेगी। Thdc राज्य था। उत्तराखंड अब एक अलग राज्य है, इसलिए हिस्सेदारी की मांग कर रहा है। हम दोनों को चुन रहे हैं। राजनीतिक वार्ता के माध्यम से समझौता करने का प्रयास है। आर मीनाक्षी सुंदर, ऊर्जा सचिव
