देश की आजादी को सत्तर छह वर्ष हो गए। 15 अगस्त को 77वां स्वतंत्रता दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर पर राष्ट्रध्वज फहराएंगे। तब वे बोलेंगे। बीते नौ वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधनों में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। आइए जानें पिछले नौ वर्षों में की गई नौ महत्वपूर्ण घोषणाओं के बारे में..।
2014 स्वच्छ भारत अभियान, मेक इन इंडिया
2014 में प्रधानमंत्री के रूप में मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर भाषण दिया था। भाषण के दौरान उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान की घोषणा की। इसके अलावा, देश में निवेश आकर्षित करने के लिए ‘मेक इन इंडिया’ अभियान भी शुरू किया।
घोषणानुसार, प्रधानमंत्री ने दो अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में, दो अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती पर, सभी गांवों, ग्राम पंचायतों, जिलों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने 10 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण करकेत को ‘खुले में शौच से मुक्त’ (ओडीएफ) घोषित किया।
जबकि ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रम की बात करें तो इसने निवेश और नवाचार को बढ़ावा देने, बौद्धिक संपदा की रक्षा करने और देश में विश्व स्तरीय विनिर्माण बुनियादी ढांचे का निर्माण करने के लिए महत्वपूर्ण नवाचारों की शुरुआत की। भारत में कारोबार करने की पूरी प्रक्रिया इस पहल से आसान हो गई। नए ढील और डी-लाइसेंसिंग उपायों ने प्रक्रिया की गति और पारदर्शिता को काफी बढ़ा और जटिलता को कम किया है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने ‘विश्व बैंक की युवा उद्यमी रैंकिंग 2020’ में 79 स्थान की छलांग लगाकर 142वें (2014) से 63वें (2019) पर पहुंच गया। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, भारत लगातार तीसरी बार शीर्ष 10 सुधारकों में से एक रहा, तीन वर्षों में 67 रैंक के सुधार के साथ।
2015: स्टार्ट अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया
PM मोदी ने अपने दूसरे स्वतंत्रता दिवस भाषण में ‘स्टार्ट अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया’ का नारा दिया। योजना का उद्देश्य पांच अप्रैल 2016 को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिला उद्यमी को 10 लाख से एक करोड़ रुपये तक का बैंक ऋण देना था। 2019–20 में स्टैंड अप इंडिया योजना को 2025 तक बढ़ाया गया था। अप्रैल में वित्त मंत्रालय ने कहा कि स्टैंड-अप इंडिया योजना के तहत पिछले सात वर्षों में 1,80,000 से अधिक उद्यमियों को 40,000 करोड़ रुपये से अधिक का ऋण मंजूर किया गया था।
वहीं, भारत सरकार की एक बड़ी पहल स्टार्टअप इंडिया है, जिसका लक्ष्य देश में नवाचारों और नवीन विचारों के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है। इससे देश का आर्थिक विकास होगा और बहुत सारे रोजगार के अवसर पैदा होंगे। स्टार्टअप इंडिया का उद्घाटन 16 जनवरी 2016 को हुआ था। 28 फरवरी 2023 तक, पहल की शुरुआत से देश में 92,683 संस्थाओं को स्टार्टअप के रूप में मान्यता दी गई है। आज भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है।
2016: जीएसटी
इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने जीएसटी को लागू करने का ऐलान किया था। PM ने कहा कि जीएसटी के टैक्सेशन की तरह एक समान व्यवस्था होगी। जो भारत को भी एकजुट करेगा। भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की उपस्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2017 में संसद के सेंट्रल हॉल में एक मध्य रात्रि समारोह में जीएसटी का शुभारंभ किया।
सरकार का कहना है कि टैक्स चोरी पर लगाम लगाने और उपभोक्ताओं के अधिक खर्च करने से जुलाई 2023 में जीएसटी संग्रह पांचवीं बार 1.60 लाख करोड़ के पार पहुंच गया। GST संग्रह का यह चित्र अब एक नई सामान्य है।सरकार ने पहले जीएसटी के रूप में जून, 2023 में 1.61 लाख करोड़ रुपये और मई, 2023 में 1.57 लाख करोड़ रुपये कमाए थे।
2017: न्यू इंडिया का नारा
2017 के स्वतंत्रता दिवस भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत छोड़ो आंदोलन के 75वें वर्ष और चंपारण सत्याग्रह की 100वीं वर्षगांठ पर देश को ‘न्यू इंडिया’ बनाने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। मोदी ने कहा कि हम एक सुरक्षित, समृद्ध और शक्तिशाली न्यू इंडिया बनाना चाहते हैं। जहां आधुनिक विज्ञान का दबदबा हो, जहां सभी को समान अवसर मिलें स्वतंत्रता संग्राम हमारी भावनाओं से जुड़ा है, क्योंकि हर व्यक्ति आजादी के दौरान देश की सेवा करता था। जब परिवार में हर प्रकार का व्यजंन बनाया जाता है, तो वे व्यजंन भगवान के सामने प्रसाद बन जाते हैं।
2018: आयुष्मान भारत
प्रधानमन्त्री ने स्वतंत्रता दिवस पर आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना को देश के ग्यारह राज्यों में शुरू करने का ऐलान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अब समय आ गया है कि भारत के गरीबों को अच्छी और सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं मिलें। 25 सितंबर 2018, दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान, या आयुष्मान भारत योजना, शुरू हुआ।
योजना में शामिल किए जाने वाले हर परिवार को इलाज के लिए प्रति वर्ष पांच लाख रुपये का बीमा कवर मिलता है। योजना के प्रीमियम को केंद्र और राज्य सरकारें भुगतान करते हैं। 10 अगस्त 2023 तक 3,62,67,137 आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए थे। इस योजना से अब तक 29,96,972 लाभार्थी लाभ उठा चुके हैं। वर्तमान में योजना के तहत सूचीबद्ध 519 निजी अस्पतालों और 494 सरकारी अस्पतालों हैं।
2019: सीडीएस का पद बनाने का एलान
इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टॉफ का पद बनाया जाएगा, जिससे तीनों सेनाओं में बेहतर तालमेल होगा। हमारी सेना इससे मजबूत होगी। यह आजाद भारत के इतिहास में पहली बार होगा कि सीडीएस को तीनों सेनाओं का सेनापति बनाया जाएगा।
30 दिसंबर 2019 को सरकार ने जनरल बिपिन रावत को सीडीएस (चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ) बनाया। उस समय रावत सेना प्रमुख थे। देश का पहला सीडीएस आठ दिसंबर 2021 को तमिलनाडु में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मर गया। 28 सितंबर, 2022 को रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को देश का दूसरा सीडीएस (Chief of Defence Staff) नियुक्त किया गया।
2020: ‘वोकल फॉर लोकल’
74वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘वोकल फॉर लोकल’ का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आजाद भारत का मानसिकता “लोकल के लिए एकल होना चाहिए”। हमें अपने स्थानीय उत्पादों की प्रशंसा करनी चाहिए; अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, तो हमारे उत्पादों को बेहतर करने का अवसर और उन्हें प्रोत्साहित करने का अवसर नहीं मिलेगा।
केंद्रीय सरकार का कहना है कि ‘वोकल फॉर लोकल’ अभियान से घरेलू उत्पादन और निर्यात दोनों में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। वस्तुत: 2021-22 में देश का निर्यात सबसे अधिक रहा। भारत को बाहर से अधिक संभावनाएं मिल रही हैं क्योंकि निर्यात बढ़ रहा है।
2021: आजादी का अमृत महोत्सव
आजादी का अमृत महोत्सव: प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त 2021 को भारत का 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के उपलक्ष्य में 75 सप्ताह तक आजादी का अमृत महोत्सव मनाने की घोषणा की। 12 मार्च 2021 को आजादी का अमृत महोत्सव की आधिकारिक यात्रा शुरू हुई। यह उन गुमनाम नायकों की कहानियों को जीवंत करने के लिए है जिनके बलिदान ने हमारे लिए स्वतंत्रता को वास्तविक बनाया है। शहीद दिवस, नेताजी, बिरसा मुंडा जयंती (जनजातीय गौरव दिवस) जैसे कार्यक्रम इस विषय में शुरू किए गए। Program, जो 75 सप्ताह तक चलेगा, एक वर्ष के बाद 15 अगस्त 2023 को समाप्त होगा।
2022: 5जी मोबाइल तकनीक
2022 में स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने 5G मोबाइल तकनीक को भारत में जल्द ही उपलब्ध कराया था। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की “तकनीक” यहां है क्योंकि सरकार 5G, सेमीकंडक्टर बनाने और ऑप्टिकल फाइबर केबल पर ध्यान दे रही है। PM मोदी ने कहा कि ये प्रौद्योगिकियां जमीनी स्तर पर क्रांति लाएंगी। 5G सेवाओं को अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री ने भारत में पहली बार लॉन्च किया था। देश में वर्तमान में 5G नेटवर्क दो दूरसंचार कंपनियों—भारती एयरटेल और रिलायंस—उपलब्ध हैं।