देहरादून। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने भाजपा सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि उसने उत्तराखंड को “मदिरा प्रदेश” में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अपने चुनावी वादे को भुलाकर शराब माफियाओं को संरक्षण दिया है और प्रदेश में शराब की ओवररेटिंग से जनता की खुली लूट हो रही है।
धस्माना ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने देवभूमि को पर्यटन प्रदेश से “शराब का अड्डा” बना दिया है। अकेले देहरादून में 65 नई विदेशी शराब की दुकानें खुल चुकी हैं, और 50 और खोलने की तैयारी है। उन्होंने कहा कि यह सब थोक के भाव में लाइसेंस बेचे जाने और भारी रिश्वत वसूली के जरिए हो रहा है।
**शराब की ओवररेटिंग से जनता परेशान**
धस्माना ने खुलासा किया कि राज्य में शराब की कीमतों पर ओवररेटिंग का खेल चल रहा है। पव्वे पर 5 रुपये, अधे पर 10 रुपये और बोतल पर 20 रुपये अतिरिक्त वसूले जा रहे हैं। इससे हर महीने 25 करोड़ रुपये की अवैध कमाई हो रही है। उन्होंने कहा कि देसी शराब की हर महीने 3.5 लाख पेटी, अंग्रेजी शराब की 4 लाख पेटी और बीयर की 4 लाख पेटी की बिक्री होती है।
### **माफियाओं का बढ़ता दबदबा**
कांग्रेस नेता ने कहा कि उत्तर प्रदेश का एक शराब माफिया, जिसे भाजपा सरकार के ओहदेदारों का संरक्षण प्राप्त है, पूरे आबकारी विभाग को संचालित कर रहा है। यह माफिया अधिकारियों की तैनाती से लेकर एफएल-2 लाइसेंस और शराब नीति तक हर फैसले को नियंत्रित कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि ठेकों के रिन्यूअल के नाम पर भी ठेकेदारों से मोटी रकम वसूली जा रही है।
**मुख्यमंत्री से की ये मांगें**
धस्माना ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मांग की कि:
1. **शराब की दुकानों पर ओवररेटिंग पर तुरंत रोक लगाई जाए।**
2. **आबकारी विभाग पर अवैध हस्तक्षेप करने वाले माफियाओं पर सख्त कार्रवाई की जाए।**
3. **शराब नीति में पारदर्शिता लाई जाए और नई दुकानें खोलने पर रोक लगाई जाए।**
**कांग्रेस की चेतावनी**
**सूर्यकांत धस्माना** ने कहा कि अगर सरकार ने जनता की लूट रोकने और माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, तो कांग्रेस इसे लेकर सड़कों पर उतरेगी और जनता के सामने भाजपा की असलियत उजागर करेगी।
बीजेपी ने किया पलटवार, मदिरा की ओवर रेटिंग रोकने को पर्याप्त इंतजाम, अब शराब तस्करी नही आसान: चौहान
भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश मे ओवर रेटिंग रोकने के लिए पर्याप्त इंतजाम हैं और प्रदेश मे शराब तस्करी आसान नही है। कांग्रेस काल के दौरान शराब माफियाओं के मकड़जाल मे फंसे राज्य को मुक्त किया गया है।
चौहान ने कहा कि ओवर रेटिंग को रोकने के लिए जिला स्तर पर छापे की कार्यवाही भी जारी है। ऐसे मामले सामने आने पर कार्यवाही अमल मे लायी गयी है। इसके अलावा आम लोगों से भी प्राप्त शिकायत के आधार पर कार्यवाही की जा रही हैं। अब मदिरा एक निश्चित टेंडर प्रक्रिया के तहत गुणवत्तापूर्ण मदिरा उपभोक्ताओं को परोसी जा रही है। प्रदेश के सभी जिलों मे छापेमारी की कार्यवाही के बाद ओवररेटिंग आसान नही रह गयी है।
चौहान ने कहा कि कांग्रेस नीत सरकार मे शराब माफिया शराब की नीति बनाते थे। सरकार के सरंक्षण मे शराब माफिया प्रदेश मे घटिया मदिरा सप्लाई कर रही थी। हालात यह रहे कि सचिव का स्टिंग भी लोगों के देखा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकाल मे गुणवत्ताहीन डेनिस को लेकर मंत्री और सीएम के बीच तनातनी को लोगों ने देखा।
चौहान ने कहा कि उत्तराखंड पर्यटन प्रदेश के रूप मे उभर रहा है और भविष्य की अच्छी संभावनाएं हैं। अब माफियाओं के लिए भी तस्करी आसान नही रही है। शराब के लिए आबंटित ठेकों के लिए पारदर्शी नीति है। प्रदेश मे शराब से खासा राजस्व प्राप्त हो रहा है और इसका मुख्य कारण पारदर्शी नीति और गुणवत्तायुक्त मदिरा उपभोक्ताओं को मिल रही है। कांग्रेस और पूर्व के घटनाक्रम और नीति के अवलोकन की जरूरत है।
