जो पेड़ उनके क्षेत्र में कटे थे, उन्हीं को जांच दी गई! वास्तव में, प्रभागीय अधिकारी चकराता वन प्रभाग की कनासर रेंज में अवैध रूप से काटे गए पेड़ों की जांच भी कर रहे हैं। हालाँकि, इस मामले में वन अधिकारी-कर्मचारियों की संलिप्तता की पुष्टि होने के बाद निलंबन तक की कार्रवाई की गई है।
यही कारण है कि वन विभाग ने दूसरे प्रभाग के अधिकारियों से जांच नहीं कराने की नीयत पर संदेह है। चकराता वन प्रभाग की डीएफओ कल्याणी नेगी की ओर से वन मुख्यालय को भेजी गई रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड काल में कनासर रेंज में अवैध पेड़ काटना शुरू हुआ।
ऐसे में, पूर्व में यहां तैनात रहे अधिकारी भी इस मामले में जिम्मेदार हैं. हालांकि, डीएफओ की ओर से यहां एक साल से कार्यरत उप वन प्रभागीय अधिकारी मुकुल कुमार को इसकी जिम्मेदारी दी गई है।
चकराता का मुद्दा कहीं अधिक व्यापक है
ऐसे में प्रश्न उठता है कि अवैध रूप से इतने बड़े पैमाने पर पेड़ काटे गए व्यक्ति की जांच कैसे की जा सकती है? जबकि उत्तरकाशी के पुरोला टौंस वन प्रभाग में मुख्यालय की ओर से अन्य प्रभागों के अधिकारियों से जांच की गई। इसके परिणामों को हर कोई देख सकता है। यहां विभाग ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की, जिसके परिणामस्वरूप डीएफओ सहित 17 अधिकारी-कर्मचारियों को निलंबित किया गया है। जबकि काटे गए पेड़ों की संख्या से चकराता का मामला कहीं अधिक है।
यमुना वृत्त वन संरक्षक डॉ. विनय भार्गव ने बताया कि स्थानीय अधिकारी-कर्मचारियों को जांच में लगाया गया है क्योंकि उन्हें वहां हर जगह की जानकारी है। अपराध स्थानीय समुदाय को प्रभावित करता है। इसलिए स्थानीय अधिकारी होना चाहिए। यह भी विचार किया जा रहा है जहां तक दूसरे प्रभाग के अधिकारी से जांच कराने का प्रश्न है।
आरोपियों के घरों में नोटिस भेजा
वन विभाग ने आरोपियों के नामों का खुलासा करते हुए 17 लोगों को 21 मुकदमों में नामजद कर दिया है। प्रधानाचार्य, प्रधान और सहायक विकास अधिकारी नामजद हैं। वन विभाग ने राजस्व दल और पुलिस के साथ दबिश दी, लेकिन वे अपने घरों और प्रतिष्ठानों में ताले लगाकर भाग गए। विभाग ने रविवार को आरोपियों के स्थानों पर नोटिस भेजना शुरू कर दिया है।
टौंस में जांच का दायरा बढ़ेगा, आरोपी ठेकेदारों पर भी कार्रवाई
पुरोला टौंस वन क्षेत्र की जांच का दायरा बढ़ाया जाएगा। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि स्थानीय लोग अभी तक की जांच से संतुष्ट नहीं हैं। टौंस में अवैध रूप से वनों के भीतर संरक्षित पेड़ों का कटान किया गया है। बीते तीन वर्षों में वन विकास निगम को जारी किए गए लॉट और अवैध रूप से काटे गए पेड़ों की विशेष जांच की जाएगी। उनका कहना था कि अवैध रूप से काटे गए पेड़ों के मामले में कोई दोषी नहीं होगा। संबंधित ठेकेदारों को कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। बताते चलें कि पिछले तीन वर्षों में अमर उजाला ने अवैध रूप से काटे गए पेड़ों और ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुद्दा प्रमुखता से उठाया था। जो वन मंत्री ने देखा है।
