देहरादून। सरकार ने निगमों, निकायों और स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता चार प्रतिशत बढ़ा दिया गया है। अब निगम के कर्मियों का महंगाई भत्ता 42 से बढ़कर 46 फीसद हो गया है।
कुछ समय पहले भी उत्तराखंड में पुष्कर धामी सरकार ने राज्य कर्मियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया था। उसके बाद से ही संभावना जताई जा रही थी कि राज्य में विभिन्न निगमों के कर्मियों का भी महंगाई भत्ता बढ़ सकता है। निगम कर्मचारियों की ओर से लंबे समय से महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने की मांग की जा रही थी। इधर, अब सचिव सार्वजनिक उद्यम विनय शंकर पाण्डेय की ओर से मंगलवार को महंगाई भत्ता बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।इस आदेश का लाभ राज्य में निगम, निकाय, जल संस्थान जैसे स्वायत्तशासी संस्थाओं, विकास प्राधिकरणों के कर्मचारियों को मिलेगा।
छह हजार रुपये तक महीना फायदा
उत्तराखंड में विभिन्न निगमों में 40 हजार निगम कर्मचारी और करीब 35 हजार पेंशनर्स हैं। महंगाई भत्ते का लाभ राज्य में सभी 75 हजार कर्मियों को मिलेगा। इससे कर्मचारियों को 750 से लेकर छह हजार रुपये तक का मासिक फायदा होगा।
माली हालत बेहतर वाले निगमों को जल्द लाभ
शासन के आदेश के बाद जिन निगमों की माली हालत बेहतर है, उन्हें तत्काल ये लाभ मिलेगा। इसके लिए निगमों को अपने बोर्ड से प्रस्ताव पारित करवाना होगा। तभी कर्मचारियों को ये लाभ मिलेगा। निगमों को अपनी वित्तीय स्थिति को देखते हुए चार प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने का अधिकार दिया गया है। जुलाई 2023 से कर्मचारियों को बढ़े हुए डीए का लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रति कृतज्ञता की अभिव्यक्ति राज्य सरकार और कर्मचारी महासंघों के बीच सहयोगात्मक संबंधों को उजागर करती है। यह कर्मचारियों के साथ जुड़ने और उनकी चिंताओं को दूर करने की सरकार की इच्छा का एक सकारात्मक संकेत है, जो अंततः एक सामंजस्यपूर्ण और पारस्परिक रूप से लाभकारी वातावरण को बढ़ावा देता है।
सूर्य प्रकाश रणाकोटी, “अध्यक्ष”राज्य निगम कर्मचारी महासंघ उत्तराखंड
