देहरादून: अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सड़कों के भूमि अधिग्रहण व मुआवजे की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए अपर सचिव न्याय एवं अपर सचिव राजस्व की एक कमेटी बनाने के निर्देश दिए। समिति 15 दिनों में राष्ट्रीय राजमार्गो के अतिरिक्त अन्य सड़कों में भी भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु सुझाव देगी।
मंगलवार को सचिवालय में लोक निर्माण विभाग की समीक्षा के दौरान अपर मुख्य सचिव ने राज्य में डम्पिंग जोन हेतु उचित भूमि की कमी की समस्या के समाधान के लिए इनोवेटिव तथा वृक्षारोपण जैसे पर्यावरण हितैषी उपायों की संभावनाओं पर गम्भीरता से अध्ययन करने के निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दिए।
अपर मुख्य सचिव ने पी डब्ल्यू डी की सड़कों पर शहरी क्षेत्रों में आवासीय मकानों एवं दुकानों के अतिक्रमण के कारण, रैम्प बनाये जाने से नाली निर्माण या मार्ग रख-रखाव में आ रही कठिनाइयों के समाधान हेतु नगर निकायो की कैपेसिटी बिल्डिंग तथा पी डब्ल्यू डी द्वारा निकायों को तकनीकी सहायता पर चर्चा की। नगर निकायों की सड़कों के रख-रखाव के लिए भी एक स्पष्ट और ठोस नीति निर्धारण पर त्वरित निर्णय की बात कही गई।
इसके साथ ही उन्होंने निर्देश दिए की पी डब्ल्यू डी की सड़कों पर अलग-अलग विभागों द्वारा कार्य सम्पादन हेतु बार-बार कटिंग करने से रख-रखाव में आने वाली समस्याओं के निस्तारण हेतु जिलाधिकारी स्तर पर नियमित बैठके की जानी चाहिए। बैठक में राज्य में वनभूमि हस्तान्तरण के प्रकरणों के सम्बन्ध में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिएु दुगुनी उपयुक्त भूमि की कमी के मुद्दें पर भी चर्चा की गई।
बैठक में प्रमुख सचिव आर के सुधांशु, प्रभारी सचिव दीपेन्द्र चौधरी, अपर सचिव विनीत कुमार, प्रदीप रावत, एमडीडीए के अधिकारी उपस्थित थे।
