राज्य योजना के लिए बड़ी योजनाओं को प्रस्तावित करें विभाग: जोशी
योजना बनाने में जनप्रतिनिधियों से सुझाव लें
रुद्रपुर। कृषि एवं कृषक कल्याण, ग्राम्य विकास और जिले के प्रभारी मंत्री गणेश जोशी ने डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम सभागार में राज्य, केंद्रीय और जिला योजनाओं की समीक्षा की। उनका कहना था कि किसी भी बड़े कार्यक्रम को राज्य की योजना में शामिल करने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा।
उन्होंने नलकूप विभाग को सितारगंज की गिधौर, गदरपुर की तिलपुरी और रुद्रपुर की सिसैया नलकूप निर्माण योजनाओं को राज्य योजना में शामिल करने के लिए निर्देश दिए। कि जल संस्थान, पेयजल निगम, लोनिवि, शहरी विकास और पंचायतीराज विभाग मिलकर काम करें।
प्रधानमंत्री गणेश जोशी ने क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से सुझाव लेने को कहा। उन्होंने डीएम को जिला पर्यटन विकास अधिकारी के पद को भरने के लिए शासन में पत्राचार करने का निर्देश दिया। साथ ही काशीपुर और बाजपुर जिलों में आपदा से जुड़े कार्यों को जल्दी पूरा करने की मांग की। शहर को जल भराव से बचाने के लिए पूर्व में कल्याणी नदी क्षेत्र की सर्वे रिपोर्ट की जांच कर कार्रवाई की जाए।

प्रभारी मंत्री ने पहले शहीद ऊधम सिंह की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। विधायक शिव अरोरा, मेयर रामपाल सिंह, एडीएम जयभारत सिंह, एसपी सिटी मनोज कत्याल, परियोजना निदेशक हिमांशु जोशी, डीडीओ तारा ह्यांकी, अमित नारंग सहित कई लोग वहां उपस्थित थे।
अधिकारियों ने बताया
डीएम ने आपदा संबंधी कार्यों और आपदा प्रभावितों को दी गई सहायता की जानकारी दी। सीडीओ विशाल मिश्रा ने बताया कि जिला योजना की पहली किस्त में संबंधित विभागों को 2090.53 लाख रुपये दिए गए हैं। राज्य क्षेत्र में 15873.17 लाख रुपये और केंद्र क्षेत्र में 32936.26 लाख रुपये शासन से निकाले गए हैं। उन्हें नगर निगम के ट्रंचिंग ग्राउंड में कूड़ा निस्तारण की पूरी जानकारी दी गई।
ऐसी योजनाएं बनाएं, जो दो साल में पूरी हो जाएं
रुद्रपुर। कृषि मंत्री गणेश मंत्री ने समीक्षा बैठक में पांच योजनाओं में से दो पर काम शुरू नहीं होने पर हैरानी व्यक्त की। दो योजनाओं के लिए डेढ़ करोड़ रुपये का बजट चाहिए था। मंत्री ने कहा कि जिला योजना में बड़ी योजनाओं को शामिल नहीं किया जाएगा। अधिकारियों को योजनाओं को दो साल में पूरा करना चाहिए। इसका जीओ भी उपलब्ध है। लघु सिंचाई विभाग को दो करोड़ रुपये का बजट मिलने और साढ़े तीन करोड़ रुपये की देनदारी होने की जानकारी दी गई। जिस पर मंत्री ने कहा कि ये बजट सिर्फ देनदारी होगी। संवाद
मंडी समितियां व्यापारियों की सेवा नहीं किसानों की सेवा के लिए बनाई गई हैं: जोशी

रुद्रपुर। उत्तराखंड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड की समीक्षा बैठक मंडी निदेशालय में मंडी बोर्ड के चेयरमैन गणेश जोशी ने की। उन्होंने कहा कि मंडी समितियां किसानों के हित में बनाई गई हैं, न कि व्यापारियों के हित में। किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिलेगा और मंडी की आय बढ़ेगी। मंडियों में सफाई पर विशेष ध्यान देने के लिए उन्होंने निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को मंडी की आय को बढ़ाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा।
जोशी ने कहा कि आय में सर्वाधिक वृद्धि करने वाली मंडियों में प्रथम को 51000 रुपये, द्वितीय को 31000 रुपये और तृतीय को 21000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, साथ ही संबंधित सचिव की प्रोत्साहन राशि भी बढ़ाई जाएगी। उनका कहना था कि सफाई व्यवस्था में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली मंडियों को पुरस्कार भी मिलेंगे। उन्होंने कहा कि सभी सचिव सुनिश्चित करें कि फुटकर बाजार और थोक बाजार में सामान की कीमतों में बहुत अंतर नहीं है। कुमाऊं की सभी मंडियों के सचिव और अधिकारी, साथ ही मंडी परिषद के एमडी आशीष भटगाई, महाप्रबंधक निर्मला बिष्ट और महाप्रबंधक विजय कुमार भी वहां उपस्थित थे।
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