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Monday, April 15, 2024

Uttarakhand: CM Dhammi ने कहा कि प्रदेश में कोई एरो सिटी प्रस्ताव नहीं है, कुछ लोग अनावश्यक राजनीति कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने डोईवाला में प्रस्तावित एकीकृत नगरीय परियोजना से संबंधित प्रश्न पर कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को कोई एरो नगरीय परियोजना नहीं भेजी है।

प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार को कोई एरो सिटी प्रस्ताव नहीं भेजा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा। उनका कहना था कि कुछ लोगों ने अनावश्यक रूप से राजनीति की है। उनका दावा था कि प्रदेश सरकार किसानों की मंजूरी के बिना कोई प्रस्ताव नहीं प्रस्तुत करेगी। हितधारकों की सहमति से ही प्रस्ताव बनाया जाएगा। कारगिल विजय दिवस पर एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने ये बातें कहीं।

मुख्यमंत्री ने डोईवाला में प्रस्तावित एकीकृत नगरीय परियोजना से संबंधित प्रश्न पर कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को कोई एरो नगरीय परियोजना नहीं भेजी है। उन्होंने किसानों से कहा कि वे अनावश्यक राजनीतिज्ञों की बहकावे में न आएं। उनका कहना था कि कोई प्रस्ताव नहीं भेजा जाएगा जब तक हितधारकों की सहमति नहीं होगी।

पुल बनने से विकास कार्य तेजी से चलेंगे।

मुख्यमंत्री धामी ने राज्य योजना आयोग की जगह उत्तराखंड राज्य संस्थान फॉर इम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग (सेतु) के गठन पर कहा कि सेतु राज्य में निवेश, अवस्थापना, विकास और नीति नियोजन का काम करेगा। राज्य सरकार ने जो विकास लक्ष्य निर्धारित किया है, वह सेतु बनने में तेजी से आगे बढ़ेगा।

केंद्र ने कई परियोजनाओं को मंजूरी दी, देहरादून में रिंग रोड बनेगी

CM ने कहा कि उनके नई दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्री से राज्य के राष्ट्रीय राजमार्गों, सड़कों के चौड़ीकरण, मसूरी टनल और देहरादून रिंग रोड परियोजना की मंजूरी मिली है। रिंग रोड के निर्माण से देहरादून, ऋषिकेश और मसूरी पर ट्रैफिक का दबाव कम हो सकेगा, उन्होंने कहा। रिंग रोड परियोजना का डीपीआर बनाया जा रहा है।

सरकार यूसीसी ड्राफ्ट मिलते ही अगले कदम उठाएगी।

मुख्यमंत्री समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के अनुसार, विशेषज्ञ समिति ने अपना काम पूरा कर लिया है। रिपोर्ट अंतिम स्टेज पर है। सरकार आगे की वैधानिक कार्रवाई करेगी और अगले कदम उठाएगी जैसे ही ड्राफ्ट रिपोर्ट सरकार को मिलेगी।

मृतकों के आश्रितों को दी जाने वाली राशि को बढ़ा देंगे

CM ने कहा कि सीमा पर मरने वाले वीर सैनिकों के परिवारों को मिलने वाली रकम बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। सरकार ने पहले ही शौर्य पुरस्कारों की राशि बढ़ा दी है।

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