Uttarakhand के समाचार: लेकिन राज्य सरकार की योजनाओं और नीतियों में थिंक टैंक की तरह काम करेगा। इसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा। तीन सलाहकार, नियोजन मंत्री उपाध्यक्ष भी नियुक्त होंगे।
उत्तराखंड सरकार ने राज्य योजना आयोग को खत्म कर दिया है। राज्यपाल ने भी सशक्त उत्तराखंड @2025 लक्ष्य को पूरा करने के लिए राज्य में नीति आयोग की तर्ज पर राज्य संस्थान फॉर इंपावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड (सेतु) की स्थापना को मंजूरी दी है। इस प्रस्ताव को हाल ही में कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। इसके बाद मंगलवार को सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने इसकी घोषणा की। लेकिन राज्य सरकार की योजनाओं और नीतियों में थिंक टैंक की तरह काम करेगा। इसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा। तीन सलाहकार, नियोजन मंत्री उपाध्यक्ष भी नियुक्त होंगे।
नागरिकों के विकास और कल्याण के सामाजिक और व्यक्तिगत उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सेतु का यह लक्ष्य होगा. इसके लिए योजनाएं बनाई जाएंगी। जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्रिय रहेगा। विकास में उनका योगदान सुनिश्चित होगा। हर समूह को शामिल करेगा। राज्य के युवाओं को समान अवसर मिलते हैं। पर्यावरण की सुरक्षा करते हुए निरंतर विकास सरकार को पारदर्शी बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करेगा। राज्य के संसाधनों को प्रभावी रूप से उपयोग करने के लिए नेटवर्किंग, समन्वय और सामुदायिक भागीदारी पर जोर देगा।
तीन केंद्र सेतु के तहत मुख्यमंत्री होंगे अध्यक्ष
सेतु का संगठनात्मक ढांचा इसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री को बनाएगा। वह नियोजन मंत्री को उपाध्यक्ष पद पर नामित करेंगे। मुक्त बाजार से प्रमुख कार्यकारी अधिकारी चुना जाएगा। यह शायद एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री या सेवानिवृत्त नौकरशाह हो। इसमें सभी मंत्री शामिल होंगे। तीन केंद्र सेतु के तहत होंगे और प्रत्येक में दो-दो सलाहकार होंगे। इनमें आर्थिक एवं सामाजिक विकास केंद्र में आर्थिकी एवं रोजगार सलाहकार, लोक नीति एवं सुशासन केंद्र में लोक नीति एवं सुशासन सलाहकार, शहरी एवं अर्द्ध शहरी विकास सलाहकार, साक्ष्य आधारित योजना केंद्र में सांख्यिकी एवं डाटा सलाहकार और अनुश्रवण व मूल्यांकन सलाहकार शामिल हैं।
यह सलाहकार करेंगे
ये सलाहकार सभी विभागों को सलाह देंगे और विभागीय योजनाओं को समय और आवश्यकतानुसार बदलने के लिए मार्गदर्शन देंगे। प्रमाण आधारित योजना केंद्र में सलाहकार उपलब्ध डाटा का विश्लेषण करेंगे, डाटा इको सिस्टम बनाएंगे, सर्वेक्षण करेंगे और अध्यक्ष को तकनीकी मार्गदर्शन देंगे। इसके अतिरिक्त, अनुश्रवण और मूल्यांकन प्रकोष्ठों में सहयोग मिलेगा।
किसका क्या काम
अध्यक्षः राज्य के विकास के लिए व्यापक दिशानिर्देश और दृष्टि
उपाध्यक्ष: उत्तराखंड टीम को मुख्य आर्थिक सलाहकार और मुख्य सचिव की सलाह पर मार्गदर्शन
मुख्य सचिव: सेतु की सिफारिशों पर कार्यवाही करेंगे, साथ ही विभिन्न नीति और सरकारी मामलों और राज्य के बजट को तैयार करेंगे।
मुख्य कार्यकारी अधिकारी: उत्तराखंड के आर्थिक, सामाजिक और स्थायी विकास के लिए सेतु को कार्यनीतिक और वैज्ञानिक दिशा देंगे और सेतु के दैनिक कार्यों का नेतृत्व करेंगे।
